रेजीडेंट डॉक्टर्स के लिए अच्छी खबर: नॉन-सर्विस सीनियर रेजीडेंट्स को हर महीने छह हजार रूपए मकान किराया मिलेगा, रेजीडेंट का स्टाइपंड 5 हजार बढ़ा

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आरएनई, स्टेट ब्यूरो।

रेजीडेंट डॉर्क्टस की स्ट्राइक के साथ बार-बार की गई मांगें आखिरकार सरकार ने मान ली है। इनके एचआरए और स्टाइपंड में बढ़ोतरी के आदेश जारी किए हैं। इन आदेश के मुताबिक ऐसे सीनियर रेजीडेंट जो सरकारी सेवा में नहीं उन्हें छह हजार रूपए हर महीने मकान किराये के रूप में मिलेंगे। इसी तरह रेजीडेंट डॉक्टर्स के स्टाइंड में भी पांच हजार रूपए प्रति महीने की बढ़ोतरी की गई है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बढ़ोतरी की मंजूरी जारी कर दी है। ऐसे में अनुमान है कि अगले महीने से रेजीडेंट डॉक्टर्स को बढ़ा हुआ स्टाइपंड और एचआरए मिलने लगेगा।

जानिये किसे मिलेगा एचआरए यानी मकान किराया :

राज्य के ऐसे सीनियर रेजीडेंट्स जो राजकीय सेवा में नहीं हैं तथा जिनको हॉस्टल आवंटित नहीं हुआ है उन्हें हर महीने 6 हजार रुपए मकान किराया भत्ता दिया जाएगा। यदि किसी रेजीडेंट ने स्वेच्छा से हॉस्टल आवंटन के लिए मना किया है तो वह मकान किराया भत्ता के लिए पात्र नहीं होगा।

इन रेजीडेंट को अतिरिक्त स्टाइपेंड :

इसी तरह नॉन सर्विस रेजीडेंट को मिलने वाले अतिरिक्त स्टाईपेण्ड को बढ़ाकर 5 हजार रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह स्टाईपेण्ड केवल उन रेजीडेंट्स को मिलेगा जिनको हॉस्टल आवंटित नहीं हुआ है। यदि किसी रेजीडेंट ने हॉस्टल आवंटन के लिए मना किया है तो वह इस स्टाईपेण्ड के लिए पात्र नहीं होगा।

अभी इसकी समीक्षा कर रह हैं रेजीडेंट डॉक्टर:

बीकानेर के एसपी मेडिकल कॉलेज रेजीडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डा.राकेश चौधरी का कहना है, सरकार ने आदेश जारी तो किया है लेकिन यह हमारी मांगों और जरूरतो के अनुरूप है या नहीं इस बारे में विश्लेषण कर रहे हैं। दरअसल रेजीडेंट डॉक्टर्स ने अपनी जरूरतों और समस्याओं के बारे में बार-बार सरकार को अवगत करवाया था। ऐसे मे अब जो आदेश जारी किया है उसका राज्य स्तर पर अध्ययन हो रहा है।

रेजीडेंट डॉक्टर्स ने ये उठाई थी मांगे :

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