ईआरसीपी के लिए जमीन बेचने का विरोध : मुख्य अभियंता का घेराव कर कर्मचारी बोले-हमें मिलनी चाहिए जमीन

🔊 खबर सुनें

आरएनई, बीकानेर।
नहर की भूमि को बेचकर राजस्व एकत्रित करने की सरकार की मंशा के बाद कर्मचारियों में रोष है। अपनी बात को शासन तक पहुचाने के लिए इनके तेवर तीखे है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में मंगलवार को कर्मचारियों ने आईजीएनपी के मुख्य अभियंता का घेराव किया। संयोजक भंवर पुरोहित के नेतृत्व में आक्रोश जताते के लिए पहुंचे कर्मचारियों ने कहा कि सरकार ईआरसीपी के लिए राजस्व एकत्रित करने के लिए जल संसाधन के अधीन नहर विभाग, सीएडी की भूमि नगर विकास न्यास के माध्यम से बेचने का पूरजोर विरोध है।

पुरोहित ने मुख्य अभियंता के समक्ष कहा कि वर्ष 2008 में राज्य सरकार ने इस भूमि को बेचने के संबंध में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था। वर्तमान सरकार ने भूमि को बेचने का जो नीतिगत निर्णय लिया है। पुरोहित ने विरोध करते हुए कहा कि इस नहर को विकट परिस्थितियों में नहर कर्मियों ने ही बनाया है। ऐसे में कर्मचारियों को ही यह भूमि बेची जाए। नहर बोर्ड अध्यक्ष, प्रमुख शासन सचिव जल संसाधन, मुख्य अभियंता इंगानप ने वर्ष 2010 में पूर्ववर्ती राज्य सरकार को इस नहर भूमि को इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग में कार्यरत मजदूर, कर्मचारी,अभियंता को रिजर्व प्राइस, डीएलसी दर पर देने की अभिशंषा की थी।

मुख्य अभियंता इंगानप असीम मार्कण्डेय ने संघर्ष समिति को आश्वस्त किया कि मुख्य अभियंता स्तर पर नहर कर्मियों के हित के लिए सकारात्मक प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को अतिशीघ्र भेजा जाएगा।

घेराव में अध्यक्ष कमल अनुरागी, हितेश अजमानी, भामस के अध्यक्ष पुखसिंह राठौड़, कृष्णा कंवर, संजीव पाराशर, ईश्वर सिंह, बुद्धाराम, अशोक रंगा, रमेश पुरोहित, बद्रीनारायण, गोविन्दी सिंह जेठमल सोलंकी, अशोक, जितेन्द्र कच्छावा, रमेश सोनीए अब्दुल करीमए तरूणए ऋषिए गणेशए रफीक अहमद सहित कर्मचारी मौजूद थे। आगे की रणनीति तय करने के लिए कल इस मुद्दे पर संघर्ष समिति की बैठक होगी।

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें