गुरुजी की गुहार : अनुदानित पदों पर लगे शिक्षकों को भी मिले शहर में नियुक्ति का अधिकार

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प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने उठाई आवाज, महामंत्री महेन्द्र पाण्डे ने सीएम को भेजा ज्ञापन

आरएनई, बीकानेर। शहरी क्षेत्र के सरकारी स्कूलों के रिक्त पड़े पदों पर निजी स्कूलों के अनुदानित पदों पर लगे शिक्षकों एवं कार्मिकों को लगाने की मांग राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा उठाई जा रहीं है। संघ के मंहामंत्री महेन्द्र पाण्डे ने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजकर ध्यान दिलाया है कि राज्य में वर्ष 2010-11 में निजी स्कूलों एवं शिक्षण संस्थाओं में अनुदानित पदों पर लगे शिक्षकों व कार्मिकों को सरकारी स्कूलों एवं शिक्षण संस्थानों के खाली पड़े पदों पर समायोजित किया गया था। लेकिन उसमें केवल ग्रामीण क्षेत्रों की स्कूलों या शिक्षण संस्थाओं में लगाने का प्रावधान था।

संगठन ने ज्ञापन में पांच बिन्दुओं से सरकार को ध्यान दिलाया और आग्रह किया है कि निजी गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं से सरकारी पदों पर समायोजित शिक्षकों-कार्मिकों को शहरी क्षेत्र में स्थानांतरण की छूट दिलवाना उचित रहेगा:
1. इन समायोजित शिक्षकों एवं कार्मिकों को सरकारी स्कूलों एवं शिक्षण संस्थानों में सरकार के रिक्त पदों पर समायोजित किया गया। इनके लिए केवल ग्रामीण क्षेत्र की स्कूलों में अलग से पद सृजित नहीं किए गए हैं।
2. समायोजित होने से पहले ये सभी शहर में अथवा सुविधाजनक कस्बों की निजी गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत थे।
3. इनका केवल ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं में ही समायोजन कर शहरी क्षेत्र में आने पर पाबंदी लगाना अनुचित है।
4. यह सभी समायोजित वर्ष 2010-11 से निरंतर ग्रामीण क्षेत्र में ही कार्यरत है।
5. राज्य के शिक्षा विभाग में पंचायतीराज सेवा नियमों के तहत ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्त अध्यापकों को राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 के 3डी के तहत शिक्षा विभाग के शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्र की स्कूलों में सेटअप परिवर्तन का प्रावधान है।

राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा संघ द्वारा उठाई जा रही इन मांगो से अनुदानित पदों पर लगे शिक्षकों-कार्मिकों को इसका लाभ मिलेगा। जिससे कि उनकों भी ट्रान्सफर में वही सुविधाए मिलेगी जो अभी सरकारी शिक्षकों-कार्मिकों को मिल रही है।

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