मंत्रालयिक कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में सीएडी कर्मिकों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा

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मंत्रालयिक कर्मचारियों की 11 सूत्री मांगों को लेकर जयपुर में 46 दिन से चल रहे महापड़ाव के सम्बन्ध में सिंचित क्षेत्र विकास संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक आनन्द पणिया व उप-संयोजक राजकुमार जीनगर के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम संभागीय आयुक्त नीरज के. पवन को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में बताया कि पिछले 46 दिनों से मंत्रालयिक कर्मचारी अपनी 11 सूत्री जायज मांगों को लेकर क्षिप्रापथ, मानसरोवर, जयपुर में महापड़ाव लगाकर आन्दोलनरत हैं। मंत्रालयिक संवर्ग 1952 के बाद अन्य संवर्ग से काफी पिछड़ गया है। मंत्रालयिक कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी है। सरकार कोई भी नीति निर्धारण या योजना बनाती है, तो मंत्रालयिक कर्मचारी सेतु का काम कर उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाता हैं।

मंत्रालयिक कर्मचारियों के आन्दोलन के कारण अधिकतर सरकारी राजकीय कार्य नहीं हो रहे हैं। मंत्रालयिक कर्मचारियों के साथ-साथ सरकार व जनता को भी आर्थिक नुकसान हो रहा है। सरकार के प्रतिनिधियों से मंत्रालयिक नेताओं की दो बार वार्ता हो चुकी है। वे भी मानते हैं कि मंत्रालयिक कर्मचारीयों की मांग जायज है। सरकार कर्मचारियों के प्रति हमेशा संवेदनशील रही है। इसलिये कर्मचारियों की जायज मांगों को मानते हुए कर्मचारियों के साथ सकारात्मक वार्ता करके हड़ताल समाप्त करवावें, ताकि कर्मचारियों के साथ-साथ आमजन को भी राहत मिल सके।

ज्ञापन देने के दौरान अमित गोस्वामी उप-संयोजक, राजेश शर्मा, गोपाल बणिया, सतीश गहलोत, लालचंद सोलंकी, सतीश शर्मा, पंकज तंवर, मयंक सोलंकी, सूर्य प्रकाश, संजय डेलू, देवेन्द्र सिल्ला, धीरज क्रियाता, चंद्रवंशी सान्दू, भंवर प्रजापत, बजरंग बिश्नोई, भंवर सहित अनेक कर्मचारी मौजूद थे।

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