पेयजल : 11 जिलों के 15 लाख घरों तक पानी पहुंचाने के लिए 22854 करोड़ की पांच योजनाएं मंजूर

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राज्य का खर्च ज्यादा: इसमें 14 हजार 778 करोड़ रूपए राज्य और 8076 करोड़ रूपए केन्द्र सरकार वहन करेगी
रूद्रा न्यूज, स्टेट ब्यूरो।
घर-घर पानी पहुंचाने के लिए चल रही जल जीवन मिशन योजना यूं तो केन्द्र की हैं जिसमें राज्य व केन्द्र का 60 व 40 प्रतिशत रेसियो में पैसा लगता है लेकिन राजस्थान के लिए हाल मंजूर पांच बड़ी परियोजनाओं में राज्य का लगभग 67 प्रतिशत पैसा खर्च होगा। इन पांच में से एक सीकर-झुंझुनू योजना का 71 प्रतिशत खर्च राज्य सरकार के हिस्से में होगा।
यहां उन पांच बड़ी परियोजनाओं की बात की जा रह है जो हाल ही मंजूर हुई थी। इन परियोजनाओं की कुल लागत 22854 करोड़ है। राज्य सरकार का दावा है कि इसमें 14 हजार 778 करोड़ राज्य का और 8076 करोड़ रूपए केन्द्र का व्यय होगा। मतलब यह कि लगभग 67 प्रतिशत पैसा राज्य खर्च करेगी। इन योजनाओं से प्रदेश के 11 जिलों में 15 लाख घरों तक पानी पहुंचाया जाएगा। राज्य का हिस्सा ज्यादा होने की वजह है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक घोषणा। सीएम ने कहा था, जल जीवन मिशन में सामुदायिक सहयोग की राशि राज्य सरकार वहन करेगी। ऐसे में कम्युनिटी कंट्रीब्युशन भी राज्य सरकार के मद से खर्च होगा। राज्य सरकार की इस घोषणा से ग्रामीण परिवारों को जल कनेक्शन के लिए कम्यूनिटी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देना पडेगा।

7934 करोड़ की सीकर-झुंझुनूं परियोजना में राज्यांश 5610:
अतिरिक्त मुख्य सचिव पीएचईडी डॉण् सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित बैठक में मेजर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा के दौरान बताया गया कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना आधारित सीकर.झुंझुनूं परियोजना के लिए स्वीकृत कुल राशि 7 हजार 934 करोड़ रूपए में से राज्य सरकार की हिस्सा राशि 5610 करोड़ 41 लाख रूपए हैं। यानी 71 प्रतिशत हिस्सा राज्य का। इसी तरह केन्द्र की हिस्सा राशि 2323 करोड़ 86 लाख रूपए यानी 29 प्रतिशत होगी। इस परियोजना में सीकर जिले की धोंद, सीकर, खण्डेला, दातारामगढ़, श्रीमाधोपुर एवं नीम का थाना के शेष रहे 864 गांव एवं 13 कस्बे शामिल होंगे। इसी तरह झुंझुनूं जिले की चिड़ावा, नवलगढ़ तहसीलों के 269 गांवों एवं 5 कस्बों के 3 लाख 44 हजार 120 घरों में कनेक्शन दिए जाएंगे।

5783 करोड़ की चम्बल.अलवर.भरतपुर परियोजना:

सतही जल आधारित 5 हजार 783 करोड़ रूपए की चम्बल.अलवर.भरतपुर पेयजल परियोजना में राज्य सरकार की हिस्सा राशि 3531 करोड़ 689 लाख यानी 61 प्रतिशत एवं केन्द्रांश 2251 करोड़ 34 लाख रूपए यानी 39 प्रतिशत होगा। । अलवर जिले के बहरोड, किशनगढबास, कोटकासिम, मुंडावर, नीमराना, रामगढ़ एवं तिजारा ब्लॉक के 882 गांव इसमें शामिल होंगे। भरतपुर जिले की वैर, भुसावर, नदबई एवं बयाना ब्लॉक के 335 गांवों में 3 लाख 96 हजार 223 घरों में जल कनेक्शन होंगे। इस परियोजना से केवलादेव नेशनल पार्क एवं दिल्ली.मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरिडोर को भी पानी दिया जाना प्रस्तावित है।

चम्बल.सवाई माधोपुर.नादोती परियोजना:
चम्बल नदी के पानी पर आधारित 4 हजार 623 करोड़ 67 लाख रूपए की चम्बल.करौली.सवाई माधोपुर वृहद परियोजना में राज्य सरकार की हिस्सा राशि 3055 करोड़ 62 लाख रूपए होगी जो कि कुल स्वीकृत राशि का 66 प्रतिशत है। शेष राशि केन्द्र सरकार द्वारा खर्च की जाएगी। इस परियोजना के माध्यम से करौली जिले के टोडाभीम, नादौती, हिण्डौन सिटी, करौली, मासलपुर, मंडरायल एवं सपोटरा ब्लॉक के 847 गांव लाभान्वित होंगे। सवाई माधोपुर जिले के वजीरपुर, गंगापुर, बामनवास, सवाई माधोपुर, खण्डार एवं चौथ का बरवाड़ा ब्लॉक के 579 गांवों में 4 लाख 37 हजार 279 जल कनेक्शन दिए जाएंगे।

जाखम आधारित परियोजना:
जाखम बांध आधारित 3 हजार 693 करोड़ 17 लाख रूपए की वृहद परियोजना में राज्य सरकार की हिस्सा राशि 2117.21 करोड़ यानी ;57 प्रतिशत होगी जबकि केन्द्रांश 1575.96 करोड़ यानी 43 प्रतिशत होगा। इस परियोजना के माध्यम से चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी, भदेसर, भोपालगढ़, डुंगला, कपासन, निम्बाहेड़ा एवं राशमि के 707 गांव शामिल होंगे। उदयपुर जिले की भींडर, वल्लभनगर एवं मावली तहसील के 375, राजसमंद के रेलमगरा, राजसमंद, आमेट एवं कुम्भलगढ़ ब्लॉक के 302 गांवों व प्रतापगढ़ जिले के छोटीसादड़ी ब्लॉक के 93 गांवों में 2 लाख 11 हजार 926 घरों में जल कनेक्शन दिए जाएंगे।

कालीतीर पेयजल परियोजना:
820.85 करोड़ रूपए की कालीतीर वृहद पेयजल परियोजना में राज्य सरकार द्वारा 463.01 करोड़ यानी 56 प्रतिशत रूपए खर्च किए जाएंगे। परियोजना में केन्द्र सरकार की हिस्सा राशि 357.84 करोड़ यानी ;44 प्रतिशत होगी। इस परियोजना से धौलपुर जिले के बाड़ी, बसेड़ी, धौलपुर, सरमथुरा एवं सैपऊ ब्लॉक के 376 तथा भरतपुर जिले के बयाना ब्लॉक के 94 गांवों में कुल 1 लाख 21 हजार 598 जल कनेक्शन दिए जाएंगे।
इन पांच परियोजनाओं से प्रदेश के 11 जिलों के 5739 गांवों के 15 लाख से अधिक घरों में हर घर जल कनेक्शन दिए जाएंगे।

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